मुख्यालय राहणे बाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल

DNP* *11.09.2022

🍁 *मुख्यालयी राहणे व घरभाडे भत्ता* 🍁

*-------------------------------------*

         ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना *घरभाडे भत्ता* मिळण्यासाठी *मुख्यालयी* राहणेबाबत अनेक शासन निर्णय व परिपत्रके शासनाने काढली आहेत.या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसलेबाबत *सुखलाल पाहुजी सुर्यवंशी* यांनी 99/2013 ही जनहित याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर  औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला *मार्गदर्शक सूचना* करुन दि.23.09.2019 रोजी ही याचिका निकाली काढली..

      ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांनी घरभाडे भत्ता मिळण्यासाठी मुख्यालयी राहणेबाबतच्या शासन निर्णय व परिपत्रके याबाबतची *पार्श्वभूमी* पुढीलप्रमाणे-

🌺 *शासन निर्णय वित्त विभाग दि.20.09.1984-*

       या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देण्यासाठी *'हे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणीच राहत असले पाहिजेत'* ही अट टाकली.

🌺 *शासन निर्णय वित्त विभाग दि.25.04.1988 व दि.05.02.1990-*

        या दोन्ही शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.4 ने दि.20.09.1984 च्या शासन निर्णयातील अट काढून टाकली. *'ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत,कामाच्या ठिकाणी राहण्याच्या संबंधात,घरभाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे.'*

🌺 *शासन परिपत्रके ग्रामविकास विभाग दि.05.07.2008 व दि.03.11.2008-*

      वरील दोन्ही परिपत्रकांनुसार ग्रामीण भागातील *'मुख्यालयी न राहणाऱ्या गट 'क' व 'ड' च्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता बंद करावा व शिस्तभंगाची कारवाई करावी'* असे आदेश दिले.

🌺वरील दोन्ही परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नसलेबाबत *सुखलाल पाहुजी सुर्यवंशी* यांनी *99/2013* ही जनहित याचिका दाखल केली.या याचिकेवर दि.23.09.2019 रोजी मा.औरंगाबाद खंडपीठाने शासनास मार्गदर्शक सूचना करुन याचिका निकाली काढली.

🌺ग्रामविकास विभागाच्या वरील दोन्ही परिपत्रकाना *'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ'* यांनी *5822/2014* या याचिकेद्वारे आव्हान दिले.या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी दि.19.10.2015 रोजी औरंगाबाद खंडपीठात झाली. *'एखादे शासन परिपत्रक हे शासन निर्णयापेक्षा वरचढ ठरु शकत नाही.त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या दि.05.07.2008 व दि.03.11.2008 रोजीच्या परिपत्रकान्वये शासन निर्णय 05.02.1990 मधील घरभाडे भत्ता मिळण्याची अट रद्द होत नाही.त्यामुळे घरभाडे भत्ता बंद करता येणार नाही'* असा आदेश न्यायालयाने दिला.

🌺 *शासन निर्णय वित्त विभाग दि.07.10.2016-*

      न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 05.02.1990 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.4 मधील *'ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत,कामाच्या ठिकाणी राहण्याच्या संबंधात,घरभाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे'*  ही तरतूद दि.07.10.2016 च्या शासन निर्णयाद्वारे *वगळण्यात* आली.

🌺 *शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग दि.09.09.2019-*

      या शासन निर्णयाद्वारे *'मुख्यालयी राहत असलेबाबत ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक'* केला.

🌺 *औरंगाबाद खंडपीठ निकाल दि.23.09.2019-*

        *99/2013* या *सुखलाल पाहुजी सुर्यवंशी'* यांच्या जनहित याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने दि.23.09.2019 रोजी निकाल दिला.

     या निकालानुसार न्यायालयाने शासनास *05.02.1990 चा शासन निर्णय रद्द करुन मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता न देणे व शिस्तभंगाची कारवाई याबत स्पष्ट निर्देश असणारा नवीन शासन निर्णय जारी करावा असे मार्गदर्शन केले व शासन गरजेनुसार पावले उचलेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.*

🍁 *काय होणं अपेक्षित-* 🍁

1.मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या दिनांक 23.09.2019 च्या निकालातील मार्गदर्शक सूचनांचा आदर करून महाराष्ट्र सरकारने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक.

2. मुख्यालयी राहणे व घरभाडे भत्ता याबाबतचे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके अधिक्रमित करुन *नवीन सुस्पष्ट शासन निर्णय* येणे आवश्यक.

3.शासन निर्णय 20.09.1984 नुसार मुख्यालयी राहणं बंधनकारक केलं.1984 साली उपलब्ध *दळणवळणाची व संदेशवहनाची* साधने आणि 2022 साली उपलब्ध *दळणवळणाची व संदेशवहनाची* साधने यांचा विचार करुन निर्णय होणं अपेक्षित.

4.शासन निर्णय दिनांक *27.02.2017* व *07.04.2021* नुसार पती-पत्नी 30 किमी अंतरापर्यंत सेवेत असतील तर त्यांचे मुख्यालय कोणते याबत स्पष्टता नाही.त्यामुळे *'मुख्यालय'* ही व्याख्या अधिक स्पष्ट होणे आवश्यक.

5.सध्याची उपलब्ध दळणवळणाची व संदेशवहनाची साधने व सुविधा यांचा विचार करता *कामाच्या ठिकाणापासून 30 किमी अंतरापर्यंत* मुख्यालय समजण्यात येणे गरजेचे.

*-------------------------------*

          *Dattatraya Patil,*

          *Barshi, Solapur.*

*-------------------------------*

📣 *अधिक माहितीसाठी-*

01.शासन निर्णय दि.21.04.1972

02.शासन निर्णय दि.17.04.1978

03.शासन निर्णय दि.15.03.1980

04.शासन निर्णय दि.01.10.1982

05.शासन निर्णय दि.20.09.1984

06.शासन निर्णय दि.25.04.1988

07.शासन निर्णय दि.05.02.1990

08.शासन परिपत्रक दि.05.07.2008

09.शासन पूरकपत्रक दि.03.11.2008

10.औरंगाबाद खंडपीठ निकाल दि.19.10.2015

11.शासन निर्णय दि.07.10.2016

12.शासन निर्णय दि.09.09.2019

13.औरंगाबाद खंडपीठ निकाल दि.23.09.2019

          

        *यांचे अवलोकन करावे...*

*---------------------------------*

🍁 *श्री.दत्तात्रयपाटील,*

                     *बार्शी,सोलापूर.*🍁

             *9421874085*

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्यासंबंधी जनहित याचिका दाखल होती. त्यात  रिटपिटीशन नं 5822/2014 चा संदर्भ दिला मा.चिफ जस्टीस यांनी शासनास Direction देवून याचिका खारीज केली. कर्मचाऱ्यांवर मुख्यालयी न राहील्यास कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.* 

*असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे.*

*औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय.*

*निर्णय सेव्ह करुन ठेवा*