अर्थसंकल्पाचे सन 2024-25 संपूर्ण माहिती pdf

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25

व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न 32.07 लाख कोटी रुपये असेल

एकूण व्यय 48.21 लाख कोटी रुपये असेल

एकूण कर संकलन 25.83 लाख कोटी रुपये

वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.

चलनफुगवट्याचा दर कमी, स्थिर 4% लक्ष्याकडे वाटचाल करेल. मूळ चलनवाढ (अन्न आणि इंधन यांचा समावेश नसलेले) 3.1% असेल.

अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे.

रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज

आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज.

1. योजना अ नवीन कर्मचारीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या

पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल.

2. योजना ब उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मितीः रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.

3.

• उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना

• यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जामध्ये अप्रत्यक्ष किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय पत हमी योजना.

• तणावाच्या काळात एमएसएमईंना पतपुरवठ्यात सहाय्य

एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँकेकडून पतपुरवठा चालू ठेवण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा.

मुद्रा कर्ज

ज्यांनी मागील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे त्यांच्यासाठी ‘तरुण’ श्रेणीतील मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार

टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वाढीव संधी

टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 500 कोटींवरून 250

कोटींपर्यंत कमी केली जाणार.

एमएसएमईमध्ये अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणी युनिट्स

एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापन केले जाणार

क्रिटिकल, अर्थात महत्वाची खनिजे मोहीम

महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन, पुनर्वापर आणि खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण करण्यासाठी ‘महत्वाची खनिजे मोहीमें’ची सुरुवात केली जाईल.

ऑफशोअर, अर्थात खोल समदातील खनिज उत्खनन

Download here to click 

👇

https://drive.google.com/file/d/1tNaar6fis7Y8Qa02tM84rURvzeq8CTaV/view?usp=drivesdk