" शाळेतील नाविन्यपूर्ण उपक्रम . १)आदर्श परीपाठ २)मराठी भाषेत परीपाठ 3)इंग्रजी भाषेत परीपाठ ४)दिनांकानुसार पाढा ५)बोधकथा ६)चित्रकला स्पर्धा ७)वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन ८)सांस्कृतिक कार्यक्रम ९)गीतगायन स्पर्धा १०)भाषण स्पर्धा ११)क्रीडा स्पर्धा १२)वाढदिवस साजरे करणे। १३)भित्तिपत्रक तयार करणे १४)निसर्गसहल १२)स्वच्छता सप्ताह साजरा करणे १३)विद्यार्थी दत्तक घेणे १४)विविध जयंत्या व पुण्यतिथी १५)बचत बँक १६)हस्ताक्षर सुधार १७)हजेरी घेताना इंग्रजी शब्द १८)वाचन कट्टा १९)बाजार २०)परसबाग २१)उपस्थिती ध्वज २२)इंग्रजी संभाषण २३)शब्द बँक २४)स्वच्छ मुलगा-मुलगी २५)दत्तक कुंडी प्रकल्प २६)तंबाखू मुक्त शाळा २७)दत्तक मित्र २८)वर्तमानपत्र वाचन २९)विविध क्रीडा स्पर्धा ३०)चित्रकला स्पर्धा, ३१)निबंध लेखन ३२)वक्तृत्व स्पर्धा आयोजन ३३)हस्ताक्षर स्पर्धा ३४)दप्तराविना शाळा ३५)शब्द बाग Garden of words ३६)हस्ताक्षर सुधार प्रकल्प ३७)राजा काय म्हणतात ३८)प्रश्न आमचे ,उत्तर आमचे ३९)वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन ४०)शिक्षकाचे व विद्यार्थ्यांचे सत्कार ४१)कला, कार्यानुभव कोपरे ४२)बाल आनंद मेळावे ४३)विविध विषयावर तज्ञांचे मार्गदर्शन ४४)प्रवेशोत्सव ४५)100% पटनोंदणी ४६)लघु उद्योगाला भेटी ४७)हरित शाळा ४८)पक्ष्यांना खाऊ ४९)ज्ञानरचनावादी साहित्य ५०)डिजीटल शाळा ५१)आनंदायी शाळा, Happy school स्कूल"

सुस्वागतम .... या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे .

अंतिम निकाल पदवीधर/विषय शिक्षकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश

पदवीधर/विषय शिक्षकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश..!*✌️👍🏻
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🙏
◆ *शासन निर्णय 13/10/2016 नुसार वेतनश्रेणी काढून घेण्याचे जालना, बीड व नगर जिल्हा परिषदचे सर्व आदेश औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर) हायकोर्टाकडून रद्द. अन्यायकारक ऑर्डर पूर्वीची स्थिती पूर्वतत प्रदान करण्याचे दिले आदेश.*

कोर्टाने खालील मुद्दे मान्य केले...
◆ एकाच दिवशी नियुक्ती दिलेल्या पैकी केवळ सेवाजेष्ठ 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देणे समान काम समान वेतन न्यायाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे सर्व पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्यात काही गैर नाही. (Order Para 4)

◆ सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडण्याचा बराच प्रयत्न केला मात्र ते 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देणे बाबतचा बचाव करण्यात कमी पडले. मात्र शेवटी शासनाने 27/6/2022 रोजी नेमलेल्या अभ्यास गटाचा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला. तो मुद्दा कोर्टाने ग्राह्य धरून कोर्टाने अभ्यास गटाच्या अहवाल सादर करण्यासाठी मे 2024 पर्यंत मुदत दिली. ★ *( अर्थात हा मुद्दा आपल्यासाठी अडचणीचा नाही. कारण आपण केलेल्या पाठपुराव्याने अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनाकडे यापूर्वीच सादर केलेला आहे. फक्त शासनाने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही.)*

◆ _सर्वात शेवटी कोर्टाने जिल्हा परिषदांनी काढलेले सर्व आदेश रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले व त्यापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्यात येईल असे स्पष्ट केले. याचाच अर्थ अन्याय करणारे आदेश रद्द केल्यामुळे पूर्वीची स्थिती म्हणजे वेतनश्रेणी पूर्ववत बहाल करण्यात याव्यात असे कोर्टाने स्पष्ट केले._

एकंदरीत मागील अनेक वर्षापासून सुरू असलेला प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संघर्ष समितीचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय कोर्टाने रद्द केलेला आहे. म्हणजे शासनाने नेमलेल्या समितीला राज्यातील सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करावा लागेल हे स्पष्ट आहे. अर्थात हा लढा आपणास पुढील काळात मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून मार्गी लावावा लागेल. त्यासाठी आमदार कपिल पाटील साहेब यांची आपणास मदत होईलच मात्र इतरही वेगवेगळ्या पद्धतीने आपणास शासनावर दबाव वाढवून शासन निर्णय पारित करून घ्यावा लागेल. मागील अनेक वर्षापासून आपण सर्व या विषयासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्या सर्वांचे अभिनंदन..!
हा लढा असाच पुढे सुरू ठेवूया. निश्चितच आपणास यश मिळेल यात शंका नाही.
*लढेंगे.... जितेंगे*
धन्यवाद...! 

आपले 🙏

*देवेंद्र बारगजे (जालना)* 
*शिवाजी खुडे (बीड)*
राज्य समन्वयक  प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संघर्ष समिती




Download here to click 
⬇️⬇️


https://drive.google.com/file/d/1321YNqyeiBwlop68kbl6-XIoBQLX1Xwf/view?usp=drivesdk

No comments:

Post a Comment