शालेय पोषण आहार हे आत्ता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण

*शालेय पोषण आहार हे आत्ता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण*

पार्श्वभूमी :

 प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्याच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्याथ्र्यांची गळती थांबविण्याकरिता केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना दि. १५ ऑगस्ट, १९९५ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने सदर योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM POSHAN) असे करुन प्रस्तुत योजनेच्या पंचवार्षिक (सन २०२१ २२ ते २०२५-२६) आराखड्यास मान्यता दिल्याचे दि.०६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांव्दारे कळविले आहे. त्यानुसार योजनेच्या नावात बदल करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :

केंद्र शासनाने शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) असे केले असल्यामुळे यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM POSHAN) म्हणून ओळखली जाईल. तसेच, केंद्र शासन निर्णय क्रमांक आयो-२०११/प्र.क्र.१४५/एस.डी.-३  शासनाने प्रस्तुत योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व इतर बाबी केंद्र शासनाच्या दि.०६ ऑक्टोंबर, २०२१ मधील पत्राप्रमाणे राहतील.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०४१५२४१७३१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे

 (PM-POSHAN) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) Scheme

Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) earlier known as the National Programme of Mid-Day Meal in Schools is one of the foremost rights based Centrally Sponsored Schemes under the National Food Security Act, 2013 (NFSA). The primary objective of the scheme is to improve the nutritional status of children studying in classes I-VIII in eligible schools.  The Government has approved the Centrally Sponsored Scheme 'Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)' for providing one hot cooked meal in Government and Government – aided Schools from 2021-22 to 2025-26. The Scheme is being implemented by the Ministry of Education.